Haryana Government Employees Loans: PNB Loan Arrangement Discontinued from 01 June 2026

Beneficial for SAS Examination (Regarding 7610 Head)

Introduction

Haryana Government ने Government Employees को दिए जाने वाले Loans/Advances के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने Punjab National Bank (PNB) के माध्यम से चल रही Loaning Arrangement को समाप्त करने तथा Loans/Advances का Disbursement पुनः State Budget से करने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप 01 June 2026 से eligible Government Employees को विभिन्न loans एवं advances सीधे State Government द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

Background

वर्ष 2016 में Haryana Government ने House Building Loan, Vehicle Loan, Computer Loan तथा Marriage Loan आदि के लिए Punjab National Bank (PNB) के माध्यम से Loaning Arrangement लागू किया था।

अब Finance Department द्वारा उक्त व्यवस्था को वापस लेते हुए Loans/Advances का Disbursement पुनः State Budget से करने का निर्णय लिया गया है।

What Has Changed?

01 June 2026 से—

• Fresh Loans/Advances सीधे State Budget से प्रदान किए जाएंगे।

• Loan Disbursement के लिए PNB की भूमिका समाप्त हो जाएगी।

• Heads of Departments को आवश्यक sanctions जारी करने हेतु Finance Department द्वारा funds उपलब्ध कराए जाएंगे।

• Employees को loans/advances State Government rules एवं instructions के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

Loans Covered Under the Decision

यह निर्णय मुख्यतः निम्न प्रकार के loans/advances पर लागू होगा—

• House Building Loan

• Vehicle Loan

• Computer Loan

• Marriage Advance

• अन्य admissible Government Loans/Advances

Fresh Loan Disbursement from State Budget

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 01 June 2026 से fresh loans का disbursement Major Head 7610 – Loans to Government Servants आदि के अंतर्गत State Budget से किया जाएगा।

इस प्रकार loan assistance की व्यवस्था पुनः Government-funded system के माध्यम से संचालित होगी।

What About Existing PNB Loans?

जो loans 31 May 2026 तक PNB के माध्यम से sanctioned या disbursed किए जा चुके हैं, उन पर इस निर्णय का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

• Existing loans की recovery पूर्व निर्धारित arrangements के अनुसार जारी रहेगी।

• Employees को पहले से चल रहे loans की repayment पूर्व व्यवस्था के अनुसार करनी होगी।

• केवल fresh loans के लिए PNB arrangement समाप्त किया गया है।

Significance of the Decision

इस निर्णय से—

• Loan Disbursement पर Government का direct control बढ़ेगा।

• Employees को loans सीधे State Budget से उपलब्ध होंगे।

• Loan administration अधिक streamlined एवं transparent बनेगा।

• PNB-mediated loan system की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

Conclusion

Haryana Government द्वारा 01 June 2026 से PNB Loaning Arrangement को समाप्त कर Loans/Advances का Disbursement पुनः State Budget से करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण policy change है। अब eligible Government Employees को House Building Loan, Vehicle Loan, Computer Loan, Marriage Advance तथा अन्य admissible advances सीधे State Government Budget के माध्यम से उपलब्ध होंगे, जबकि पहले से चल रहे PNB loans की recovery existing arrangements के अनुसार जारी रहेगी।